ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੱਮਗਰੀ, ਦਵਾਇਆਂ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਮੰਦ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ਼ਨਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ੍ਰੇਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੱਮਗਰੀ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਵਾਲਿੰਟਿਯਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਡ੍ਰਾਇਵਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਟਸਪ ਗਰੁਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਯੂਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ 560 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 600 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਲੈਕਆਉਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਲਿਫਟ ਚਾਲੂ ਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿਣ ਸਤਰਕ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਲੋੜਮੰਦ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਆਪਦਾ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ-ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਦਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

24 %7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ ਸਰਗਰਮ- ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਐਜੇਂਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਇਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੇਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਗਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੇਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ 27.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 27 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।੦

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਟੇਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਡ ਨੇਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਟੇਲੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਵੱਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਟੇਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੌਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸੜਕ ਸਹੁਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ।

ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ, 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਢੈਂਚਾ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢੈਂਚਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢੈਂਚਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਮੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਢੈਂਚਾ ਇੱਕ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਢੈਂਚਾ ਫਸਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੌਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮਿ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੈਂਚਾ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੌਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਢੈਂਚਾ ਜਿਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ।

ਸਲਸਵਿਹ/2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿਵਿਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ  ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਮੰਦ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ  ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿਯੌਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਊਰਜਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ), ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।